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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Cabinet Decision प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 तक जारी रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दूसरा फैसला केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की मंजूरी का है।
योजना के लिए 2,17,257 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर (Cabinet Decision)
अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम ग्रामीण आवास योजना की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके लिए 2,17,257 करोड रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इसमें से नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के आवास बनाकर दे दिए गए हैं। इनको मकान बनाने का पैसा जारी कर दिया गया है।
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अब तक खर्च हो चुका है 1.97 लाख करोड़ (Cabinet Decision)
अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मार्च 2021 तक 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसमें से केंद्र सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
44,605 करोड़ की लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा (Cabinet Decision)
अनुराग ठाकुर ने बताया मोदी सरकार ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90 फीसदी होगा। उन्होंने बताया कि अगले आठ साल में केन-बेतवा नदी को जोड़ने का यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 39317 करोड़ रूपए का योगदान करेगी।
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