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Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सचिव से वह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करना चाहती है। जिस कारण सीएम केजरीवाल के सचिव को तलब किया है।
9 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी
सीबीआई और ED दोनों ही इस मामले में संयुक्त रूप से जांच कर रही है। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले में जांच कर रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
The Enforcement Directorate has summoned Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's PA for questioning in connection with its ongoing probe into the excise scam. pic.twitter.com/Ze1hpawuoi
— ANI (@ANI) February 23, 2023
AAP के इन नेताओं पर ED का शिकंजा
आम आदमी पार्टी (AAP) के दो बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई इस मामले में शिकंजा कस चुकी है। सत्येंद्र जैन फिलहाल कई मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा कटा रहे हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं।
CBI ने दर्ज की सिसोदिया पर एफआईआर?
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीते दिन ही दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कथित तौर पर खुफिया राजनीतिक जानकारी जुटाने से जुड़े मामले में CBI को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जिसके चलते सिसोदिया एक और नई मुसीबत में घिर चुके हैं।
सरकार के इस कदम की सिसोदिया ने की आलोचना
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 17 के अंतर्गत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है। ट्विटर का रुख करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है।
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