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इंडिया न्यूज, दिल्ली:
Ideal Community Kitchen केंद्र की मोदी सरकार अब उन जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रही है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ नहीं मिलता है।
इसी को लेकर आज सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इस कार्यक्रम से सरकार का मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और और कुपोषण से लड़ा जा सके। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य योजना बनाने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे बैठक की अध्यक्षता (Ideal Community Kitchen)
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आदर्श सामुदायिक रसोई योजना के साथ ही वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के क्रियान्वयन की स्थिति, राशन कार्ड से आधार को जोड़ने, PDS दुकानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने जैसे मुद्दों पर भी राज्यों के मंत्रियों से बातचीत करेंगे। 21 नवंबर को खाद्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ बैठक की थी और आदर्श सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा की थी।
जानिए मामले में क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (Ideal Community Kitchen)
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते देश में लोगों के भोजन से वंचित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वह सामुदायिक रसोई के बारे में एक मॉडल नीति बनाए।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर राज्यों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श करने को कहा था। इसी के साथ कोर्ट ने सभी राज्यों को केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि लोग भूख से मर रहे हैं। हमारी चिंता समाज के अंतिम व्यक्ति की भूख को लेकर है। जहां भुखमरी है वहां प्राथमिकता के आधार पर योजना लागू करें।
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