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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Kisan Andolan केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट पर किसान सहमत हो गए हैं और दिल्ली की सीमाओं व अन्य इलाकों में प्रदर्शन कर रहे किसानों की घर वापसी पर गुरुवार को फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को बैठक के बाद यह जानकारी दी।
हरियाणा के किसान नेता Gurnam Chaduni ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्ठी भेज दी जाएगी तो गुरुवार को दोपहर 12 बजे फिर मोर्चे की बैठक बुलाकर किसानों की घर वापसी का ऐलान हो जाएगा।
सुधारों की मांग पर सरकार भी बढ़ी दो कदम और : चढ़ूनी (Kisan Andolan)
गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि मंगलवार को सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था, उस पर हमारी सहमति नहीं बनी थी। उन्होंने कहा, हमने उसमें कुछ सुधारों की मांग कर ड्राफ्ट लौटा दिया था। इसके बाद सरकार दो कदम और आगे बढ़ी है और बुधवार को जो ड्राफ्ट आया है, उसको लेकर हमारी सहमति बन गई है।
अब सरकार उस ड्राफ्ट पर हमें अधिकारिक चिट्ठी भेजे। इसी पर सबकी सहमति है। जैसी चिट्ठी आएगी, उस पर गुरुवार को बैठक कर फैसला लेंगे। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर 377 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। केसी वापसी के मामले में कहा गया कि राज्य सरकार ही किसानों पर केस वापस लेगी।
सरकार का ड्राफ्ट सर्वसम्मति से पास : टिकैत (Kisan Andolan)
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो ड्राफ्ट भेजा था, उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस ड्राफ्ट के अनुसार मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा राज्य सरकार देगी।
अब इसे सरकार को वापस भेजा गया है। जैसे ही सरकार अधिकारिक तौर पर इसे जारी कर देगी तो आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी दौरान हरियाणा सरकार ने भी किसानों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख की मदद और केस वापस लेने की सहमति दे दी है। केंद्र ने एमएसपी कमेटी में सिर्फ मोर्चे के नेताओं को रखने की बात भी मान ली है।
MSP कमेटी में होंगे केद्र व SKM के प्रतिनिधि (Kisan Andolan)
MSP Committee में केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के प्रतिनिधि होंगे। कमेटी 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। जो किसानों को MSP किस तरह मिले, यह सुनिश्चित करेगी। वर्तमान में जो राज्य जिस फसल पर MSP पर जितनी खरीद कर रही है, वह जारी रहेगी। सभी केस तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। पंजाब के किसान भी हरियाणा के साथ पंजाब के 32 में से अधिकांश किसान संगठन घर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी कृषि कानून वापसी की मुख्य मांग पूरी हो चुकी है।
(Kisan Andolan)
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