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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Parliament Winter Session केंद्र सरकार का प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य है। अभी रोज औसतन 38 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अभी औसतन हर दिन लगभग 38 किमी सड़क का निर्माण कर रहा है जिसके बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति दिन होने की संभावना है जो विश्व रिकॉर्ड होगा।
गडकरी ने कहा कि आगे चलकर इसे 45 किलोमीटर प्रति दिन करने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय 406 सड़क परियोजनाएं लंबित थीं और उनकी लागत 3.85 लाख करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि वे परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वित्तीय सहित विभिन्न समस्याओं के कारण अटकी हुई थीं लेकिन मोदी सरकार ने उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें फिर से शुरू कराया और इस प्रकार बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपए की गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) से बचाया।
सड़कों के निर्माण के मामले में बनाए हैं तीन विश्व रिकार्ड (Parliament Winter Session )
नितिन गडकरी ने कहा कि भारत ने सड़कों के निर्माण के मामले में तीन विश्व रिकार्ड बनाए हैं। सबसे तेजी से रोड बनाने में भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने 24 घंटे में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चार लेन के 2.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया जो विश्व रिकॉर्ड है।
इसके अलावा सोलापुर से बीजापुर के बीच 26 किमी लंबी सड़क भी जल्दी बनाने में रिकार्ड कायम किया गया। उनके जवाब के दौरान विपक्ष 12 सदस्यों के निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा कर रहा था और कई सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी भी कर रहे थे।
सीएपीएफ कर्मियों के लिए सेवा व पेंशन के अलग नियमों को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : नित्यानंद राय (Parliament Winter Session )
केंद्र सरकार ने संसद में यह भी कहा कि अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मचारियों के लिए सेवा और पेंशन के अलग नियमों को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) का बेरोजगारी डाटा दिखाता है कि 2016 से अक्तूबर 2021 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बेरोजगारी दर मासिक समय श्रृंखला में भारी उतार-चढ़ाव रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में वहां बेरोजगारी की सामान्य स्थिति 5.1 से 6.7 फीसदी के बीच दर्ज की गई है।
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बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर आशंकाएं निराधार : केंद्र (Parliament Winter Session )
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र में हालिया वृद्धि के संबंध में पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों की आशंकाएं निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्यों के सहयोग से सीमा पार अपराधों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
लखीमपुर खीरी और सांसदों के निलंबन हंगामा (Parliament Winter Session )
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल ने यह स्थगन प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग करते हुए दिया था।
वहीं 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद भी सदन में हंगामा होता रहा जिसके चलते कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित करनी पड़ी। (Parliament Winter Session )
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