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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
PM Security Breach Case प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह कमेटी मामले की जांच करेगी। कमेटी में शामिल अन्य सदस्यों में एनआईए के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजीपी चंडीगढ़ व एडीजीपी पंजाब को शामिल किया गया है।
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केंद्र व पंजाब को जांच रोकने का आदेश (PM Security Breach Case)
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम सुरक्षा से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीएम सुरक्षा चूक मामले में केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा पहले बनाई गई अलग-अलग कमेटी को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं था। इसी के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था।
सच्चाई उजागर कर रहे पंजाब पुलिस के बयान : स्मृति (PM Security Breach Case)
पीएम सुरक्षा चूक मामले में में बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही थी उस समय मैं पंजाब की सरकार या कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि आखिर पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी कांग्रेस के किस बड़े नेता के इशारे पर काम कर रहे थे?
स्मृति ईरानी ने कहा कि फिरोजपुर जाते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होती देख मैंने कांग्रेस नेतृत्व से कुछ सवाल किए थे। उन्होंने बताया कि एक टेलीविजन नेटवर्क ने मेरे उन सवालों के कुछ चिंताजनक परिणाम देश के सामने रखे हैं और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच्चाई को उजागर करते हैं। (PM Security Breach Case)
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