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इंडिया न्यूज, अगरतला:
Supreme Court Advocates पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के चार अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अधिवक्ताओं ने मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का काम किया। चारों के खिलाफ सख्त यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक केस दर्ज किया है।
Supreme Court Advocates 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष होना होगा पेश
पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक माणिक दास ने शुक्रवार को बताया कि वकीलों को नोटिस देते हुए उन्हें 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
Supreme Court Advocates मंगलवार को त्रिपुरा आया था वकीलों का एक समूह
माणिक दास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक समूह पिछले मंगलवार को त्रिपुरा आया था और उनके दौरे के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया में कई पोस्ट में हाल की सांप्रदायिक घटनाओं के संबंध में असंतोष जताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वह जानना चाहती है कि क्या उन्होंने ये पोस्ट किए या ये फर्जी पोस्ट थे।
Supreme Court Advocates हो सकती है 7 साल तक जेल
दास ने बताया, अगर आरोपी वकील गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता Ehtesham Hashmi, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के संयोजक वकील Amit Srivastava, एनसीएचआरओ के राष्ट्रीय सचिव Ansar Indori और पीयूसीएल सदस्य Mukesh Kumar शामिल हैं।
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