MP News: सीएम मोहन यादव के सामने चुनौती, घोषणाओं को जमीन पर उतारने में हो सकता है वित्तीय संकट

India News (इंडिया न्यूज),MP News: सीएम मोहन यादव के सामने कई बड़ी चुनौती आने वाली है। इसमें सबसे बड़ा प्रदेश में बीजेपी सरकार की घोषणाओं को जमीन पर उतराने बजट जुटाने की रहेगी।

सबसे बड़ी चुनौती

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने लाड़ली बहना योजना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, एमएसपी (MSP) पर गेंहू व धान खरीदने की घोषणाएं की थी। इसके बाद भाजपा ने 163 सीट के साथ बंपर जीत दर्ज की। अब नए सीएम मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को चलाने व घोषणाओं को पूरा करने बजट जटाने की होगी। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की आय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। ऐसे में नई सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर काम करना होगा।

यह राशि करीब 1.31 करोड़

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को अभी 1250 रुपए मिल रहे है। इसकी सात किश्ते दी जा चुकी है। वही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के दौरान 1250 रुपए को 3 हजार रुपए तक करने का एलान कर चुके है। यह राशि करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को दी जा रही है। वित्तीय बोझ से दबे प्रदेश में नए सीएम क्या यह वादा पूरा कर पाएंगे।

कर्ज चुकाना भी एक बड़ी चुनौती

मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज का बोझ उसके सालाना खर्च से भी ज्यादा यानी करीब 3.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसमें मूलधन के अलावा करीब 25 हजार करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का राजस्व आय 2 लाख 3 हजार करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि व्यय 2 लाख 2 हजार करोड़ रुपए। ऐसे में नए सीएम के सामने घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही कर्ज को भी चुकाना एक बड़ी चुनौती होगी।

19 हजार करोड़ रुपए का भार

• मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली सब्सिडी देने में 6 हजार करोड़ रुपए का भार।
• लाड़ली बहनों को 1250 रुपए की राशि देने पर करीब 19 हजार करोड़ रुपए का भार। राशि बढ़ाने पर यह भार भी बढ़ेगा।
• लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी देने पर करीब 270 करोड़ रुपए का भार।
• किसान सम्मान निधि की राशि में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी करने पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा।

यह भी पूरा करना

• लाड़ली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
• तेंदूपत्ता4 हजार रुपए प्रति मानक।
• सरकार गेहूं 2700 रुए और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी।
• गरीब कल्याण अन्न योजना में गेंहू-चावल-दाल के साथ सरसों तेल, चीनी देंगे।

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