ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ : ਮਾਨ

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Punjab Government’s Big Decision) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ

ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ :  Twitter Facebook youtube