Char Dham Project
Char Dham Project
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
Char Dham Project: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਡਬਲ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚਾਰਾਂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਲ ਵੇਦਰ ਰੋਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 53 ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਧਾਮ ਰੋਡ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ: ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਧਰਾਸੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਰਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਗੋਤਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਧਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਧਾਮ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਲ ਭਰ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2017 ‘ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਡੂਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 5.5 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 5.5 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Char Dham Project
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spam Call Report 2021: ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Health Benefits Of Different Oils In Punjabi
Connect With Us : Twitter Facebook
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.
