इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को 13 नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सहित छह हाईकोर्ट में बतौर जज 20 अधिवक्ताओं और 15 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है। इनमें 13 अधिवक्ताओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के छह हाईकोर्ट में कुल 35 अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारियों को प्रमोट करने की सिफारिश की है। इनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 13 अधिवक्ताओं को प्रमोट करने के अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए छह अधिवक्ताओं की पदोन्नति को स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम के प्रस्तावों को अपलोड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बयान के अनुसार कॉलेजियम ने महिला वकील सुमन पटनायक की भी उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुसार जिन न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है उनमें से 9 कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए हैं। इनमें बिस्वरूप चौधरी, अजय कुमार गुप्ता, पार्थ सारथी सेन, उदय कुमार, मोहम्मद शब्बर रशीदी सुप्रतिम भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी, अपूर्व सिन्हा रे और प्रसेनजीत विश्वास, शामिल हैं। कॉलेजियम ने दो महिला न्यायिक अधिकारी मिताली ठाकुरिया और सुष्मिता फुकन खौंद को गौहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।
उड़ीसा हाईकोर्ट में जिन न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें गौरीशंकर सतपथी और चित्त रंजन दास शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों अ और सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह के नाम की सिफारिश की गई है।
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