AAP government is lying about Chandigarh
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
AAP government is lying about Chandigarh ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 31 ਨਵੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ?
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। AAP government is lying about Chandigarh
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਵਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
Also Read : ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.
