Agriculture Laws Repealed

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Agriculture Laws Repealed ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ NRC ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Agriculture Laws Repealed ਕੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਰਡ ਉਤਰੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਰਡ ਉਤਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurudwara Shi Kartarpur Sahib ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Connect With Us: Facebook, Twitter