ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 17 ਸਾਲ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।