Viśavāsaghāt Divas
Viśavāsaghāt Divas: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਡੀਐੱਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। Viśavāsaghāt Divas
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਐਲਾਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Viśavāsaghāt Divas
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big relief to Majithia 23 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.
