India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Rajasthan: राजस्थान में (NFSA) के दायरे में आ रहे 1 करोड़ 7 लाख से अधिक परिवारों की जांच पड़ताल होगी। सरकार यह जानना चाहती है कि इनमें से कितने परिवारों के पास खुद की AC और कार हैं। जो परिवार योजना के पात्र नहीं है, उनका सूची से नाम निकाला जाएगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने आयकर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है। बता दें कि इसमें इनकम टैक्स देने वालों और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की सूची मांगी है।
सूची आधार नंबर के साथ मांगी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की लिस्ट मांगी है। यह सूची आधार नंबर के साथ मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। बता दें इसके लिए सावंत ने आयकर विभाग को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच पड़ताल करना चाहती है। क्योंकि NFSA में का प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री राशन नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची जारी करवाई जाए।
आधार नंबर वाइज सूची मांगी
बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही 1 पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी लिखा है। इसमें प्रदेश के 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची लि्स्ट मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर और अन्य कॉमर्शियल वाहन जो लोगो के दैनिक जीवन में उपयोग में आते है उनकी सूची नहीं मांगी गई है।
