पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करना अपराध! हाईकोर्ट का ये फैसला घुमा देगा माथा

India News (इंडिया न्यूज), Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को तलाक की अनुमति दे दी, जिसने दलील दी थी कि उसकी पत्नी ने उसे अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर किया, यह मानते हुए कि सहवास वैवाहिक रिश्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है और उसे अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करना और उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के बराबर होगा। उच्च न्यायालय पति की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लखनऊ पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे तलाक देने से मना कर दिया गया था।

सहवास वैवाहिक रिश्ते का एक अनिवार्य हिस्सा- उच्च न्यायालय

“सहवास वैवाहिक रिश्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है और अगर पत्नी पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करके उसके साथ सहवास करने से इनकार करती है, तो वह उसे उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करती है, जिसका उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के बराबर होगा,” न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा।

पति ने क्या दलील दी?

नवंबर 2016 में दोनों की शादी हुई थी। पत्नी की यह पहली शादी थी, जबकि पति की दूसरी। पति ने आरोप लगाया कि उनके बीच संबंध महज चार-पांच महीने तक सामान्य रहे और उसके बाद पत्नी ने उसे तरह-तरह से परेशान करना शुरू कर दिया और अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया और उसे छोड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे गाली देती थी और धमकाती थी और जब भी कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे मिलने आता था तो झगड़ा शुरू कर देती थी और वह उनकी मौजूदगी में उसका अपमान करती थी और घर के सामान को नुकसान पहुंचाती थी। उसने आगे आरोप लगाया कि उसने उसे एक अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर किया और धमकी दी कि अगर वह उसके कमरे में आया तो वह आत्महत्या कर लेगी और उसके पूरे परिवार को आपराधिक मामले में फंसा देगी।

पारिवारिक न्यायालय ने पति की तलाक की याचिका खारिज की

पारिवारिक न्यायालय ने पति के पिता के साक्ष्य को खारिज करते हुए और पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसके द्वारा दायर दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके और उसकी पहली पत्नी के बीच भी विवाद हुआ था, जिसके कारण उनका तलाक हो गया था। इसमें आगे कहा गया कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी द्वारा दी गई धमकियों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है और ऐसी घटनाएं तब भी हो सकती हैं जब पति-पत्नी के बीच झगड़े हों तथा उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थीं।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज किया

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि विचाराधीन घटनाएं वैवाहिक विवादों में पक्षकारों के बीच उनके घर की चारदीवारी के भीतर होती हैं और परिवार के सदस्य उन घटनाओं के सबसे स्वाभाविक गवाह होते हैं और परिवार के सदस्यों की गवाही को इस धारणा पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे केवल पति के मामले का समर्थन करेंगे। इसने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट इस तथ्य से गलत तरीके से प्रभावित हुआ है कि उसके और उसकी पहली पत्नी के बीच भी विवाद हुआ था, जिसकी परिणति उनके तलाक में हुई थी। जब पहले की शादी आपसी सहमति से तलाक के आदेश द्वारा भंग हो गई थी और पहली पत्नी ने भी उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था, तो फैमिली कोर्ट का पति के खिलाफ इस आधार पर धारणा बनाना उचित नहीं था कि उसकी पिछली शादी विफल हो गई थी, हाईकोर्ट ने कहा।

क्रूरता का आधार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे: हाईकोर्ट

“तलाक का आदेश देने के लिए वादी-अपीलकर्ता (पति) द्वारा दलील दी गई क्रूरता का आधार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तथा पति के पक्ष में तलाक का आदेश देते हुए कहा कि “परिवार न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय और मुकदमा खारिज करने का आदेश कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है।” साथ ही न्यायालय ने प्रतिवादी पत्नी के साथ अपने विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। प्रतिवादी पत्नी अपील का विरोध करने के लिए उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, इसलिए अपील पर एकपक्षीय निर्णय दिया गया।

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