Caste Census In Rajsthan: क्या बिहार के बाद अब राजस्थान में होने जा रहा जातीय जनगणना?

India News (इंडिया न्यूज़),Caste Census In Rajsthan: हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना (caste census) को सही ठहराया गया। ऐसे में बहुत सारे राज्यों में जातीय जनगणना की मांगे उठ रही हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी जातीय जनगणना की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी जाति जनगणना हो। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 21% आरक्षण के अलावा 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की सबसे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा।

बसपा प्रमुख मायावती ने जातीय जनगणना की जाहिर की इच्छा

बता दें इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी समेत देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि BSP की मांग है कि केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। समाज में उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है।

अब सबकी निगाहें यूपी पर

BSP प्रमुख मायावती ने ट्वाट कर कहाा, “ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही ऑकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना (caste census) को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णत वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहाँ यह जरूरी प्रक्रिया कब?”

राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,”देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की माँग लगातार ज़ोर पकड़ रही है, किन्तु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है, यह अति-चिन्तनीय, जबकि बीएसपी की माँग केवल यूपी में नहीं बल्कि केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए।”

सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्त्वपूर्ण मामला

मायावती ने कहा, “देश में जातीय जनगणना का मुद्दा, मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह, राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी।”

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