India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Om Birla: राजस्थान के बूंदी जिले की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हाल ही में बूंदी के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसे पर्यटन के केंद्र के रूप में उभारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके अलावा, शहर में मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन की शुरुआत भी जल्द होने वाली है, जिससे आने-जाने की सुविधाएं बेहतर होंगी और पर्यटकों को यहां तक पहुंचने में आसानी होगी। यह ट्रेन न केवल पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा आसान बनाएगी।
ओम बिड़ला ने आगे क्या बताया ?
ओम बिड़ला ने बताया कि बूंदी में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत बूंदी के प्रमुख स्थलों, जैसे कि तारागढ़ किला, झीलों और अन्य ऐतिहासिक जगहों को पर्यटन के लिहाज से और आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही, बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं का विकास भी इस योजना का हिस्सा हैं। बूंदी की इस नई छवि से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर बूंदी एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा।
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने घोषणा की है कि आने वाले एक वर्ष के भीतर बूंदी में पर्यटन विकास के विभिन्न कार्य पूरे किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से शाही ट्रेन “पैलेस ऑन व्हील्स” का बूंदी में ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, कोटा, बूंदी, और चित्तौड़गढ़ के बीच एक मेमू ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जो तीनों जिलों के निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी।
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“पर्यटन को और विकसित किया जाएगा” – बिड़ला
बिड़ला ने इस बात पर जोर दिया कि बूंदी में विरासत के रूप में मिले पर्यटन को और विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। पर्यटन के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बिड़ला ने किसानों की सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किसानों को आपदा राहत दी जा रही है, ताकि बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों और सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। विशेष रूप से गांवों की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता पर है।
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