एशियाई क्रिकेट परिषद आज करेगी एशिया कप पर आखिरी फैसला, श्रीलंका क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर आश्वस्त

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली, (Asia Cup 2022):

श्रीलंका में भारी राजनीतिक अशांति के बीच, श्रीलंका क्रिकेट एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) की मेजबानी करने के लिए आश्वस्त है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) का दावा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की ओर से आयोजन स्थल को स्थानांतरित करने के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया है।

आगामी 6 देशों के बीच होने वाला यह टूर्नामेंट श्रीलंका में ही होगा। श्रीलंका क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के अपने अधिकारों को बरकरार रखने का प्रबंधन करता है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) द्वारा 15 जुलाई यानी आज लिया जाएगा।

हाल ही में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला की सफलतापूर्वक मेजबानी करने में सफल रहा है। लेकिन आगामी एशिया कप और पाकिस्तान दौरे को लेकर बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद श्रीलंका में राजनीतिक अशांति ने बड़े मोड़ ले लिए हैं।

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श्रीलंका क्रिकेट की राह राजनीति से अलग

हालांकि श्रीलंका क्रिकेट राजनीति से एक अलग राह पर है। ईएसपीएनक्रिकइंफो से बातचीत में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सचिव मोहन डी सिल्वा ने दावा किया है कि देश में तमाम राजनीतिक अशांति के बावजूद देश में क्रिकेट अछूता रहा है। श्रीलंकाई पक्ष ने बेहतरीन क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन किया है और

दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक पारी से हराकर श्रृंखला को बराबर किया। वहीं श्रीलंका में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण अब एशिया कप गंभीर संदेह में है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने पहले ही स्थिति के कारण बांग्लादेश को स्टैंडबाय पर रखा था। टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू होना है।

जबकि श्रीलंका क्रिकेट 2 बार स्थगित किए गए इस टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए दृढ़ और आशान्वित था। श्रीलंका की मौजूदा स्थितियां बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी की अनुमति नहीं देती हैं। पड़ोसी देश स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और

जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत से पहले एसीसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर इस टूर्नामेंट को श्रीलंका से बाहर ले जाया जाता है, तो यह श्रीलंका क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को राजस्व में 5-6 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

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