इंडिया न्यूज़(दिल्ली): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने संविधान में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है,बोर्ड ने इस याचिका को जरुरी मानते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की है,वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने मुख्यन्यायाधीश एनवी रमन्ना के सामने अर्जी लगा कर इस मामले पर तुरंत सुनवाई को कहा इस पर मुख्यन्यायाधीश ने कहा की हम देखते है अगर हम इस पर अलगे हफ्ते सुनवाई कर पाए तो हम करेंगे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की समिति की सिफारिशों के आधार पर,बीसीसीआई ने अपना संविधान तैयार किया था,जिसके तहत कोई भी पदाधिकारी छह साल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता,उसके बाद उसे कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है,इस दौरान वह बीसीसीआई और राज्य बोर्ड में कोई पदभार ग्रहण नहीं सकता,कूलिंग ऑफ कम से कम तीन साल का होना चाहिए ,संशोधन में बीसीसीआई ने सचिव और अध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों की कूलिंग अवधि को समाप्त करने की मांग की थी.
मान जा रहा है की बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाया जाने वाला है यह सारी कवायत उसके लिए ही की जा रही है.