UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है. कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है, जिसमें 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल है. सूची में सपा विधायकों वाली सीटों के साथ रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे जिलों की सीटें भी हैं. दोनों दलों के बीच 17 नवंबर से औपचारिक बातचीत शुरू होगी. अभी सीटों का अंतिम बंटवारा तय नहीं हुआ है.
यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में सीटों का पेच
UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं. अब दोनों दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का है. इसी बीच कांग्रेस की ओर से सपा को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची सामने आई है. इस सूची में कई ऐसी सीटें भी शामिल बताई गई हैं, जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं. ऐसे में सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आसान नहीं रहने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, यह सूची अंतिम सीट बंटवारा नहीं है और न ही दोनों पार्टियों ने इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों को अपनी प्राथमिकता में रखा है. पार्टी ने यह सूची करीब डेढ़ महीने पहले सपा नेतृत्व को सौंपी थी. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी ने 150 से 200 सीटों तक का प्रस्ताव सपा के सामने रखा है. अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से 181 सीटों की मांग का जिक्र किया है. कांग्रेस की सूची में 135 सामान्य वर्ग की, 45 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल बताई गई है. इससे साफ है कि पार्टी की नजर अलग-अलग सामाजिक समीकरणों वाली सीटों पर है. दलित बहुल इलाकों के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की प्रभाव वाली सीटों को भी प्राथमिकता में रखा गया है.
इस सूची का सबसे अहम पहलू यह है कि कांग्रेस ने ऐसी सीटों पर भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जहां अभी सपा के विधायक हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 22 ऐसी सीटें सूची में शामिल हैं. इनमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं, जिनके विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. गौरीगंज, ऊंचाहार और कालपी जैसी सीटों को लेकर भी कांग्रेस ने दावा किया है. इसके अलावा मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट भी सूची में शामिल है, जहां सपा के पंकज मलिक विधायक हैं. सूची में कुछ ऐसी सीटों का भी जिक्र है, जिन्हें पिछले चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन के तहत रालोद ने जीता था.
कांग्रेस ने अपने पारंपरिक राजनीतिक प्रभाव वाले रायबरेली और अमेठी की कई सीटों पर दावा किया है. रायबरेली में बछरावां, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन और सदर जैसी सीटें शामिल हैं, जबकि अमेठी में तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर पर पार्टी की नजर है. इसके अलावा सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बाराबंकी, सीतापुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की सीटें भी सूची में हैं. पूर्वांचल में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. बुंदेलखंड में बांदा और आसपास की सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा जताया है.
सीटों की इस सूची के बीच दोनों दलों के बीच 17 नवंबर से दिल्ली में औपचारिक बातचीत शुरू होने जा रही है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, दोनों पार्टियां उन विधानसभा क्षेत्रों पर अलग-अलग चर्चा करेंगी, जहां वे चुनाव लड़ना चाहती हैं. हर सीट के राजनीतिक समीकरण और उम्मीदवारों की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भी कहा है कि सीटों को लेकर अंतिम संख्या बातचीत के बाद ही स्पष्ट होगी. इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेता शामिल हुए. बैठक में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और सपा के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा की गई. वहीं, अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि गठबंधन में सीट का फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि संबंधित क्षेत्र में किस पार्टी की स्थिति बेहतर है.
कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की सूची सामने आने के बाद अब निगाहें सपा के रुख पर हैं. सपा के लिए उन सीटों पर फैसला करना अहम होगा, जहां उसके मौजूदा विधायक हैं या जहां पार्टी पहले चुनाव जीत चुकी है. दूसरी ओर कांग्रेस अपने संगठन, स्थानीय नेताओं और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन को बातचीत में आधार बना सकती है. फिलहाल 181 सीटों की सूची को कांग्रेस की ओर से रखी गई मांग और प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम समझौते के रूप में. दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्रवार सहमति बनने के बाद ही गठबंधन का वास्तविक चुनावी स्वरूप स्पष्ट होगा.
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