जानें क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कानून कैसे बनेगा अमृतपाल के गले की फांस

इंडिया न्यूज़ : पंजाब में इनदिनों कहां है अमृतपाल इस पर घमासान मचा हुआ है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार ने भववनत मान सरकार को खूब फटकार भी लगाई है साथ ही कोर्ट ने अमृतपाल अबतक पुलिस की गिरफ्त से कैसे बाहर है इसपर जवाबतलब भी किया है। जिसपर जवाब देते हुए पंजाब की मान सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लागू किया गया है।

हाई कोर्ट ने फटकारा तो मान सरकार ने दिया ये जवाब

बता दें, ‘वारिस पंजाब दे’ के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त बाहर है। जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? वे हथियारों के साथ घूम रहे थे। इतनी ज्यादा तादात में पुलिस के बावजूद वह फरार होने में कैसे कामयाब हुआ? 80000 पुलिस क्या कर रही है, जब देश की सुरक्षा खतरे में है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सरकार कई पहलुओं को देख कर कार्रवाई कर रही है। बता दें, कोर्ट के जवाबतलब पर पंजाब सरकार की ओर से जो कोर्ट को आश्वासन दिया गया है उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सबसे प्रमुख है। बता दें, ये ऐसा कानून जो अमृतपाल की गले की फांस बन सकता है।

तो आइये इस रिपोर्ट में बताये क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो अमृतपाल के साम्राज्य को तबाह करने वाली है। वो चाहकर भी पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दिन तक बचकर नहीं रह सकता।

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA)

बता दें, गृह मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई खतरा समाने आता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। मालूम हो, यह भारतीय कानून किसी राज्य या सेंट्रल अथॉरिटी को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इस कानून के अनुसार अगर यह संदेह हुआ कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है. सरकार NSA का उपयोग किसी को सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या जरूरी आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने से रोकने के लिए भी कर सकती है।

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें, ये कानून सरकार को विदेशियों को कैद करने, उनकी उपस्थिति को नियंत्रित करने या उन्हें भारत से डिपोर्ट करने का अधिकार भी देता है। मालूम हो, एनएसए 12 महीने की प्रिवेंटिव हिरासत की अवधि की अनुमति देता है, जिसे सरकार द्वारा संदिग्ध के खिलाफ नए सबूत हासिल करने पर बढ़ाया जा सकता है। इस दरम्यान बंदी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाई कोर्ट के सलाहकार पैनल में अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील मौजूद रखने की अनुमति नहीं मिलती है।

Ashish kumar Rai

Recent Posts

चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में BJP को किसने दिया धोखा? ठहाके मार रहे होंगे उद्धव ठाकरे…जानें पूरा मामला

एकनाथ शिंदे की पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। अभी माहिम विधानसभा सीट…

7 minutes ago

दर्दनाक हादसा! स्कूली बच्चों की ऑटो का ट्रक से भिड़ंत, मौके पर 4 की मौत

India News Bihar (इंडिया न्यूज)Tragic accident : पटना के बिहटा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुरा गांव में…

34 minutes ago

मक्का की मस्जिदों के नीचे मंदिर है?, नरसिंहानंद ने खोला ‘अरब से आए लुटेरों’ का राज, फिर बिदक जाएंगे मौलाना

हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसके चलते…

38 minutes ago

राजस्थान में बढ़ी कड़ाके की सर्दी, इस शहर में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा

India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड…

1 hour ago

अगर दोस्त पुतिन ने फोड़ा परमाणु बम…तो भारत पर क्या होगा असर? मिट जाएगा इन देशों का नामो-निशान

दुनिया में परमाणु हथियारों की बात करें तो उस वक्त सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस…

1 hour ago

यूपी में दर्दनाक हादसा तेज रफ्तार कार की हुई पेड़ से भिड़ंत, मौके पर 4 की मौत कई घायल

India News(इंडिया न्यूज),Road accident: कानपुर देहात के सहायल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क…

1 hour ago