India News (इंडिया न्यूज), Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते दो वर्षों में 1,865 संस्थान बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से कई संस्थाओं को मर्ज किया गया, जबकि कुछ पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 37 नए संस्थान खोले हैं और 103 नए संस्थान नोटिफाई किए हैं। इसके अलावा, 1,094 प्राइमरी स्कूल भी बंद किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मामले पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कृषि, पशुपालन, आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों के संस्थान बंद करने का मामला सामने आया। कृषि विभाग के सात, पशुपालन के 101, स्वास्थ्य विभाग के 257, और वन विभाग के दो संस्थान बंद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, और श्रम विभाग समेत कई अन्य विभागों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बंद की गईं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए संस्थान खोले थे, जबकि उनकी सरकार जरूरत के हिसाब से संस्थान खोल रही है। उन्होंने दावा किया कि हर फैसले में प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, विपक्ष ने इस जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कई संस्थान जनता के हित में खोले गए थे और अब सरकार उन्हें बंद कर रही है।
इस मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया, हालांकि इसे आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस सवाल पर विस्तृत चर्चा की अनुमति दी थी।