अफ़ग़ानिस्तान की 97 प्रतिशत जानत गरीबी रेखा के नीचे, भोजन की भारी कमी

इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, 97 pc Afghan population living below poverty line, under acute food shortage): अफ़ग़ानिस्तान की अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजरी है, जिससे भोजन की भारी कमी हो गई है और देश की 97 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यूरोपीय संघ की साझेदारी के समन्वय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा जारी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, सूखे और खराब शासन के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान की आधी से अधिक आबादी द्वारा भोजन की गंभीर कमी का अनुभव किया जा रहा है, जिसका उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के पास अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए कुछ विकल्प रह जाते हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी जताई चिंता

कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान की खराब गेहूं आपूर्ति के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। मंत्रालय के एक अधिकारी मोहम्मद कासिम ओबैदी ने कहा, “हम अफगानिस्तान में जलवायु परिवर्तन के साथ सालाना 4.7 से 5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं।”

"There is nothing more heartbreaking than meeting fathers and mothers who bring to you a frail child they are unable to give food to."

Hear @WFP CD McGroarty speaking to @BBCNewshour on #Afghanistan where 20 million people go hungry.

Starts minute 6: https://t.co/COOKC3kCsP

— WFP Afghanistan (@WFP_Afghanistan) November 29, 2022

इस बीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी अफगानिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई है। डब्ल्यूएफपी ने ट्विटर पर लिखा, “आर्थिक संकट ने पूरे अफगानिस्तान में नौकरियों, वेतन और आजीविका को खत्म कर दिया है, परिवारों और समुदायों को खुद का समर्थन करने में मदद करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।”

छोटे उद्योग तबाह

अफ़ग़ानिस्तान में बढ़ते संकट ने छोटे उद्यमों को सबसे कठिन मारा है और निजी कंपनियों ने बिक्री में कमी और उत्पादों की उपभोक्ता मांग में भारी गिरावट के कारण अपने आधे से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा, लाखों अफगान भुखमरी के कगार पर हैं क्योंकि देश मानवीय संकट से जूझ रहा है।

तालिबान द्वारा अमेरिकी सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी के बाद सत्ता पर कब्जा करने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान की संपत्तियों को सील कर दिया और मदद रोक दी।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 2021 की तीसरी तिमाही में 500,000 से अधिक अफगान श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी, और आने वाले वर्ष में तालिबान के नियंत्रण के बाद से अपनी नौकरी खोने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।