India News (इंडिया न्यूज़), Amit Shah in Manipur, इंफाल: देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चार दिनों तक मणिपुर का दौरा किया। इस दौरान वह राज्य में कई लोगों से मिले। बीजेपी के नेताओं सहित कुकी और मैतई समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने कई राहत शिविरों का भी दौरा किया औऱ लोगों के हालात देखें।
चार दिनों के दौरे के दौरन क्या-क्या हासिल हुआ और सरकार ने क्या-क्या फैसले हुए इसको लेकर अमित शाह ने एक प्रेंस कांफ्रेंस बुलाई। प्रेंस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकरा के फैसलों का बारे में जानकारी दी।
मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।
अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मणिपुर की राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति का गठन करेंगी।
गृह मंत्री ने कहा, “पिछले 1 महीने में मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। मैंने पिछले 3 दिनों में इंफाल, मोरेह और चुराचांदपुर सहित मणिपुर में कई जगहों का दौरा किया है और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। मैंने मैतेई और कुकी समुदायों के सीएसओ से मुलाकात की है।”
गृह मंत्री ने कहा कि मैं मणिपुर के नागरिकों से फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह करता हूं। संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से शुरू होगा कांबिंग ऑपरेशन और किसी के पास हथियार मिले तो सख्त कार्रवाई होगी।
भारत सरकरा ने फैसला किया है कि राज्य में शिक्षा अधिकारी पहुंचेंगे और छात्रों को निर्बाध शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगे। योजना के तहत ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने राज्य में हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मणिपुर को 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों की 8 टीमें प्रदान की हैं। 5 टीमें पहले ही यहां पहुंच चुकी हैं और 3 अन्य रास्ते में हैं।
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होगी। साथ ही लोगों की मदद करने और राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी मणिपुर में मौजूद रहेंगे।
मणिपुर में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा मेइतेई/मीतेई को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान हिंसा हुई थी। 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य के मेइती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। सेना के हथियार गृह से अब तक 4000 हजार से ज्यादा हथियार भी लूटे जा चुके है जिसे सेना बरामद करने की कोशिस कर रही है।
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