इंडिया न्यूज़ (पोर्ट ब्लेयर, Andaman and Nicobar Police arrests ex-Chief Secretary in rape case): अंडमान और निकोबार पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया।
यह कदम एक सत्र अदालत द्वारा दिन में पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद आया है। सूत्रों ने कहा कि 1990 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी को एसआईटी ने पोर्ट ब्लेयर में उनके घर से गिरफ्तार किया था, 21 वर्षीय एक लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में।
मामले के सिलसिले में इस महीने की शुरुआत में एसआईटी द्वारा तीसरी बार उनसे पूछताछ करने के कुछ दिनों बाद नारायण को गिरफ्तार किया गया था।
17 अक्टूबर को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में नारायण को “तत्काल प्रभाव” से निलंबित कर दिया था।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद कार्रवाई की थी और एक दिन बाद मंत्रालय को अंडमान और निकोबार पुलिस से कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में 16 अक्टूबर को रिपोर्ट मिली थी।इसके बाद गृह मंत्रालय ने नारायण और अपराध में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी आदेश दिया।
एमएचए में संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने तब कहा था की, “केंद्र सरकार अपने अधिकारियों द्वारा उनकी रैंक और स्थिति के बावजूद अनुशासनहीनता के कृत्यों के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर महिलाओं की गरिमा से जुड़ी घटनाओं के संबंध में।”
अंडमानऔर निकोबार द्वीप समूह पुलिस ने महिला द्वारा दायर शिकायत पर अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जितेंद्र नारायण और अन्य द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एबरडीन पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और नारायण के खिलाफ गंभीर आरोप की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जो वर्तमान में दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात है। .
महिला ने 21 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने दो बार अप्रैल और मई में अपने ऊपर हुए कथित यौन हमले का विस्तृत विवरण दिया और सबूत के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का अनुरोध किया था।
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