हिजाब मामले पर पांच जजों की बेंच सुनवाई करे: बार एसोसिएशन

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Bar Association seeks 5 judges bench for Hijab issue): अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित से अनुरोध किया है कि हिजाब मुद्दे को एक मुस्लिम सहित कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। इस मुद्दे पर आज दो न्यायाधीशों ने विभाजित निर्णय दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में, वरिष्ठ अधिवक्ता और एआईबीए के अध्यक्ष, डॉ आदिश सी अग्रवाल ने बताया है कि “तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने पीठ का गठन करने में गलती की थी जिसमें न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे, जो 16 अक्टूबर, 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले है, और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जिन्हें हाल ही में 9 मई, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था।”

“न्यायाधीशों के पास उचित समय नही था”

उन्होंने आगे लिखा “मैं यह बता सकता हूं कि न्यायाधीशों के पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उचित समय नहीं था क्योंकि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया का अपने फैसले का मुख्य जोर है कि विवाद के निपटारे के लिए ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ की अवधारणा आवश्यक नहीं थी।”

वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रवाल ने आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, “जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि ‘कोर्ट (कर्नाटक का उच्च न्यायालय) ने शायद गलत रास्ता अपनाया। यह केवल अनुच्छेद 19 (1) ए) और अनुच्छेद 25(1) का सवाल है। और यह अंततः पसंद का मामला है, न इससे अधिक और न ही इससे कम।”

उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुस्लिम छात्रों ने यह दलील दी कि “हिजाब इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा है।”

अग्रवाल लिखते है कि “जस्टिस धूलिया ने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण लिया और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। मुझे पूरी तरह से पता था कि वर्तमान बेंच समय की कमी के कारण इस मुद्दे पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। हालांकि मैंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप किया था।”

बड़ी बेंच को भेजने का आग्रह

उन्होंने मुद्दे को बड़ी बेंच को भेजने के आग्रह के साथ लिखा कि “मामले की निष्पक्षता में, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि हिजाब मामले को सर्वोच्च न्यायालय में एक मुस्लिम न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए क्योंकि यह मुद्दा भारत के सभी नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला है।”

रोज सुनवाई की सलाह देते हुए उन्होंने लिखा कि “अगर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर बेंच में रहने से इनकार करते हैं, तो सीजेआई को हिजाब मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के गठन के आदेश में इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए। बेंच का गठन करते समय, बेंच को दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि जस्टिस नज़ीर 4 जनवरी, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।”

अग्रवाल कहते है कि “दुनिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय को देख रही है क्योंकि यह भारत के लोकतंत्र की रक्षा में एक मशाल वाहक है।”

आज कोर्ट ने दिया विभाजित फैसला

सुप्रीम कोर्ट में दो-न्यायाधीशों की पीठ जिसमें हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया थे, आज इस मामले में विभाजित फैसला सुनाया है।

इस मामले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि यह “राय का विचलन है” क्योंकि उन्होंने हिजाब मामले पर 15 मार्च के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई।

न्यायमूर्ति धूलिया ने आदेश सुनाते हुए कहा, “यह पसंद की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।” जस्टिस गुप्ता ने कहा, “राय का मतभेद है। अपने आदेश में, मैंने 11 प्रश्न तैयार किए हैं। पहला यह है कि क्या अपील को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।”

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एजाज मकबूल ने कहा कि “मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा और वह तय करेंगे कि नई पीठ मामले की सुनवाई करेगी या मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा।” शीर्ष अदालत ने इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दस दिन तक चली थी सुनवाई

मामले में बहस 10 दिनों तक चली जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से 21 वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने प्रतिवादियों के लिए तर्क दिया। अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस निर्धारित करने के निर्देश देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।

शीर्ष अदालत में एक अपील में आरोप लगाया गया था कि “सरकारी संस्थाओं के सौतेले व्यवहार ने छात्रों को अपने विश्वास का पालन करने से रोका है और इसके परिणामस्वरूप अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है”। अपील में कहा गया है कि “उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अपने दिमाग को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है और स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मूल पहलू को समझने में असमर्थ था।”

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने पहले माना था कि ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते और हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

कर्नाटक से शुरू हुआ था मामला

हिजाब विवाद इस साल जनवरी में शुरू हुआ था जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए।

नतीजतन, कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी छात्रों को ड्रेस का पालन करना चाहिए और हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, 5 फरवरी को, प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी अन्य धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं होगी.