इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Britian greenlights 3,000 UK visas for Indians after modi-sunak meet): यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रत्येक वर्ष यूके में काम करने के लिए भारत के युवा पेशेवरों के लिए 3,000 वीजा के लिए हरी झंडी दे दी है।

ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है, जो पिछले साल ब्रिटेन-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की ताकत पर प्रकाश डालता है।

यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “आज यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई, जिसमें 18-30 वर्षीय डिग्री-शिक्षित भारतीय नागरिकों को यूके में रहने और दो साल तक काम करने के लिए 3,000 सीटों की पेशकश की गई।

हर साल दिया जाएगा तीन हज़ार वीजा

डाउनिंग स्ट्रीट रीडआउट में यह घोषणा सुनक द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद की गई। पिछले महीने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम के पद संभालने के बाद यह उनकी पहली बैठक भारीतय प्रधानमंत्री के साथ थी।

पीएम मोदी के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, “बाली में जी- 20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक बातचीत करते हुए।”

नई यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के तहत, यूके 18-30 वर्षीय डिग्री-शिक्षित भारतीय नागरिकों को यूके में आने और यूके में दो साल तक रहने और काम करने के लिए सालाना 3,000 लोगों को वीजा देगा।

डाउनिंग स्ट्रीट ने एक बयान में कहा, “योजना का शुभारंभ भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए यूके की व्यापक प्रतिबद्धता है। यह दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।”

दोनों देशों में 24 बिलियन पाउंड का व्यापार

इसमें कहा गया है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र के लगभग किसी भी देश की तुलना में ब्रिटेन के भारत के साथ अधिक संबंध हैं। यूके में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से लगभग एक चौथाई भारत से हैं, और यूके में भारतीय निवेश 95,000 नौकरियों प्रदान करता है।

यूके वर्तमान में भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है – अगर सहमत हो जाता है तो यह भारत द्वारा किसी यूरोपीय देश के साथ किया गया अपनी तरह का पहला सौदा होगा। व्यापार सौदा यूके-भारत व्यापारिक संबंध पर आधारित होगा, जो पहले से ही 24 बिलियन पाउंड का है।

भारत के साथ गतिशीलता साझेदारी के समानांतर, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वह अप्रवासन अपराधियों को हटाने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रही है।