Centre Cyber Alert: इंडोनेशिया हैकरों के निशाने पर भारत के सरकारी बेबसाइट, केंद्र ने जारी किया अलर्ट

Centre Cyber Alert: केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इंडोनेशिया का एक साइबर समूह कथित तौर पर भारत में 12,000 सरकारी वेबसाइटों हमले कर रहा है। अलर्ट गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा जारी किया गया था।

• 2022 में 19 रैंसमवेयर अटैक
• सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया
• अधिकारियों को भी एक्सेस की मनाही

अलर्ट में संबंधित सरकारी अधिकारियों से निवारक उपाय करने का आग्रह किया गया है। अलर्ट में कहा गया “यह बताया गया है कि राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटों को संभावित रूप से लक्षित किया जा रहा है।”

2022 में 19 हमले

पिछले साल, एक बड़े पैमाने पर रैनसमवेयर हमले ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली की व्यवस्था को बंद कर दिया था। कुल मिलाकर भारत सरकार ने 2022 में विभिन्न सरकारी संगठनों के खिलाफ 19 रैंसमवेयर हमले दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि हैकटिविस्ट समूह ने उन सरकारी वेबसाइटों की एक सूची जारी की थी, जिन्हें वह लक्षित करने का दावा करता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटें शामिल थीं।

मलेशिया से हुआ अटैक

पिछले साल, मलेशिया के एक हैकटिविस्ट समूह ने एक राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर भारत सरकार की वेबसाइटों को निशाना बनाया। यह लोग कथित पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणियों से भड़के हुए थे। मलेशियाई हैकटिविस्ट समूह DragonForce ने इज़राइल में भारतीय दूतावास (indembassisrael[.]gov[.]in), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (प्रबंध[.]gov[.]in) सहित कई भारतीय सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाया।

सरकार के दिशानिर्देश

हाल ही में सरकार ने भारत सरकार की वेबसाइटों (GIGW 3.0) के लिए दिशानिर्देशों का तीसरा संस्करण जारी किया। यह सुझाव दिया गया कि डेवलपर्स को पासवर्ड एन्क्रिप्ट करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स, टोकन और कुंजियाँ, सॉफ़्टवेयर और प्लगइन्स अपडेटेट हैं। वेबसाइट कुकीज भी सुरक्षित होनी चाहिए।

अधिकारियों को भी एक्सेस नहीं

इसने डेवलपर्स से बहुत अधिक उच्च-स्तरीय कर्मचारियों को भी वेबसाइट बैकएंड एक्सेस नहीं देने का भी आग्रह किया। दिशानिर्देशों में कहा गया कि प्रशासनिक विशेषाधिकार यह सोचकर दिए जाते हैं कि उनका सावधानी से उपयोग किया जाएगा। हालांकि यह आदर्श स्थिति है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दुर्भाग्य से, कर्मचारी सर्वर या सीएमएस में लॉग इन करते समय वेबसाइट सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं।”

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