Congress party will ask PM Modi three questions every day: अदाणी समूह पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों संसद में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों ने हाल के दिनों में अदाणी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार से सफाई मांगी है। आज रविवार(5 जनवरी) को कांग्रेस पार्टी ने अभियान को जारी रखते हुए ट्वीटर के जरिए कहा है कि वो इस मामले में अब हर दिन PM मोदी से तीन सवाल पूछेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद की है कि, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए PM इनके जवाब जरूर देंगे।
पहला सवाल
आज के तीन सवाल में कांग्रेस पार्टी का पहला सवाल है कि, गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी का नाम पनामा और पेंडोरा पेपर्स में बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर कंपनियों को चलाने वालों में शामिल था। उन पर ‘ऑफशोर शेल कंपनियों’ के जरिए ‘स्टॉक हेरफेर’ और ‘धोखाधड़ी’ में शामिल होने का भी आरोप है। आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ईमानदारी और ‘नीयत’ की बात करते हैं। ऐसे में एक बिजनेस घराना, जिससे आपकी सार्वजनिक नजदीकियां हैं, उस पर गंभीर आरोप हैं। इस संबंध में आपके द्वारा करवाई जा रही जांच की निष्पक्षता और ईमानदारी पर प्रकाश डालिए।
दूसरा सवाल
पार्टी ने दूसरे सवाल में कहा है कि, BJP ने सालों से विरोधियों को डराने व कई व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए एजेंसियों (ED, CBI & DRI) का दुरुपयोग किया है। ऐसे में अदाणी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए क्या कार्रवाई हुई? क्या मौजूदा नेतृत्व में निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद है?
तीसरा सवाल
तीसरा और आज का अंतिम सवाल पूछते हुए पार्टी ने कहा है कि, यह कैसे मुमकिन है कि अदाणी समूह गंभीर आरोपों के बावजूद जांच से बचा हुआ है? क्या अदाणी समूह उस व्यवस्था के लिए जरूरी था जिसे आपके भ्रष्टाचार विरोधी बयानों से फायदा मिला है?
उल्लेखनीय है कि बीते 24 जनवरी को अंतराष्ट्रीय आर्थिक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह से 88 सवालों से सजे एक रिपोर्ट पेश किया है। जिसमें उन्होंने अदाणी समूह पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट आने के बाद से अदाणी समूह के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अडानी के शेयरों में चल रही गिरावट ने भारत को दुनिया की शीर्ष पांच सबसे बड़ी इक्विटी बाजार सूची से बाहर कर दिया है। यही नहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार, गिरावट जारी रहने की उम्मीद है और भारत के इस सूची में और नीचे खिसकने की संभावना जताई गई है।
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