COVID-19 vaccines: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन प्रोडक्शन ठप, जानें अब क्या होगा?

COVID-19 vaccines: देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ दिन-प्रतिदिन ऊपर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इससे लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा गई है। इस बीच एक और टेंशन देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, देश के ज्यादातर राज्यों में पिछले कुछ महीनों में कोविड वैक्सीन खत्म हो चुकी हैं और इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम एकदम ठप हो गया है।

कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म

खबर है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फरवरी महीने से ही वैक्सीन नहीं मिल रही है। यही हाल देश के अन्य राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल का भी बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली-NCR के नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव शहरों में भी वैक्सीन नहीं मिल रही।

डिमांड की वजह से वैक्सीन में आई कमी

वैक्सीन कम होना का कारण इसकी डिमांड में कमी आना बताया जा रहा है। दरअसल, ज्यादातर अस्पतालों पर एक्सपायरी डेट से पहले स्टॉक क्लियर करने का दबाव था और इसलिए उन्होंने कोई नया ऑर्डर नहीं दिया। डिमांड में गिरावट में होने की वजह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कोविशील्ड और कोवैक्सिन का उत्पादन बंद कर दिया।

Covishield का उत्पादन बंद

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, ‘हमने एक साल पहले कोविशील्ड का निर्माण बंद कर दिया था क्योंकि पर्याप्त स्टॉक थे और कुछ ही लोग बूस्टर शॉट ले रहे थे। लेकिन अब, हमारे पास कोवोवैक्स की डोज तैयार है। ये वैक्सीन ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। कोविशील्ड का उत्पादन फिर से शुरू होने की संभावना अभी भी बनी हुई है।’

भारत बायोटेक को भारी नुकसान

वहीं भारत बायोटेक के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि साल की शुरुआत में वैक्सीन की कई डोज एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से करीब 50 मिलियन डोज को नष्ट करना पड़ा। अधिकारी ने आगे कहा कि, ‘डिमांड की कमी की वजह से 2022 की शुरुआत में Covaxin का उत्पादन बंद करना शुरू किया गया था। लेकिन अगर फिर से वैक्सीन की डिमांड आती है तो कंपनी इसको बनाने के लिए तैयार है। ज्यादातर राज्य अपने स्टॉक को फिर से भरने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं।

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