बजट सत्र 2023 पर तारीखों का हुआ ऐलान, पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों संग बैठक में मांगे सुझाव

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : संसद का शीतकालीन सत्र समय पूर्व समाप्त कर दिया गया था। अब बजट को लेकर आम जनता के बीच चर्चाएं आम हो गईं है। आम जनता को बजट सत्र का इंतजार है। तो आपको बता दें, बजट सत्र पर तारीखों का ऐलान हो गया है। संसद का बजट सत्र, 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 2023 में 66 दिन तक संसद चलेगी, जिसमें कुल 27 बैठकें होंगी। इस बीच बजट सत्र में 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश भी रहेगा।

आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से बजट सत्र की शुरुआत होगी। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि, बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। फिर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट 2023-24 पेश करेंगी।

बजट सत्र 2023 में होंगी कुल 27 बैठकें

जानकारी दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट से बताया कि, बजट सत्र 2023 के संसद का कार्यवाही 31 जनवरी से प्रारम्भ होगी। कार्यवाही 6 अप्रैल तक चलेगी और इस दरम्यान 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बजट सत्र लगभग 66 दिनों का होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच आयोजित इस सत्र में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर सार्थक बहस की उम्मीद जताई है।

14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा अवकाश

ज्ञात हो, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि, बजट सत्र 2023 में अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा, ताकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार हो सकें।

आम बजट 2023 होगा 1 फरवरी को पेश

जानकारी दें, संसद में 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। जबकि दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा।

नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक

जानकारी दें, पीएम मोदी ने आज नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात की। अर्थशास्त्रियों के साथ इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। मालूम हो, पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से राय और सुझाव लेने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन किया।