रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने का ऐलान किया

इंडिया न्यूज, Jammu News। Rajnath Singh : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक घोषणा करते हुए कहा कि अब देश की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त थिएटर कमान स्थापित किया जाएगा। बता दें कि वे जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने सबोधित करते हुए कहा कि करगिल में आपरेशन विजय में संयुक्त अभियान के मद्देनजर हमने देश में संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने का फैसला किया है।

रक्षा उपकरणों के आयातक की जगह निर्यातक बना भारत

वहीं रक्षामंत्री ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े आयातक से एक निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए करगिल शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को देश नहीं भूल सकता। समाज और लोगों का यह कर्तव्य है कि वे शहीदों और उनके परिवारों को पूरा सम्मान दें।

जून 2021 में, सरकार ने थिएटर की योजनाओं को बेहतर करने और सभी हितधारकों, विशेष रूप से भारतीय वायु सेना को नए संयुक्त ढांचे के तेजी से रोल-आउट के लिए बोर्ड पर लाने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया।

अभी लग सकता है 5 साल का समय

वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी अनुसार भारतीय सेना के थिएटराइजेशन माडल, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है, इसके जरिए इमरजेंसी के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। थिएटर कमान को स्थापित करने में करीब 5 साल का समय लग सकता है।

युद्ध में काफी कारगर साबित होती है थिएटर कमान

बता दें कि थिएटर कमान का सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के बीच तालमेल होता है। इसके जरिए तीनों सेनाओं के संसाधनों और उसके हथियार का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर एक साथ किया जा सकता है।

रक्षा उत्पाद निर्यातक शीर्ष 25 देशों में शामिल हो चुका है भारत

इसके अलावा रक्षामंत्री ने बताया कि भारत रक्षा उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था। आज, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक नहीं है, बल्कि रक्षा निर्यात में शामिल शीर्ष 25 देशों में से एक है।

सिंह ने कहा कि देश ने 13,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात शुरू कर दिया है और 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 35,000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

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