Joshimath Land Subsidence: उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, पुनर्वास पैकेज और प्रभावित लोगों के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है

आज उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार एनडीआरएफ टीमों की तैनाती और प्रभावित लोगों को पुनर्वास पैकेज प्रदान करने सहित जोशीमठ भूमि धंसाव संकट के संबंध में हर संभव कदम उठा रही है। वकील ने कहा कि एनडीआरएफ और राज्य एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है और निवासियों को आवश्यक किट के साथ विशेष पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वकील ने न्यायाधीशों से कहा “एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है और पुनर्वास और पुनर्वास मामले को देखने के लिए आवश्यक समितियों का गठन किया गया है। काम जमीन पर किया जा रहा है और हम प्रभावित लोगों को स्थानांतरित करने में कामयाब रहे हैं,”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी, 2023 के लिए मामले को स्थगित कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र को निर्देश दिया गया था कि वह सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली संयुक्त समिति का गठन करे। याचिकाकर्ता रोहित डंडरियाल, जो पेशे से वकील हैं, ने कहा कि पिछले वर्षों में जोशीमठ शहर में की गई निर्माण गतिविधि ने वर्तमान परिदृश्य में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है।