India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: स्पीकर राहुल नार्वेकर के अयोग्यता आदेश की समीक्षा करने के लिए उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अपने आवास मातो श्री पर शिवसेना (यूबीटी) नेताओं की एक तत्काल बैठक बुलाई। इस मामले में यूबीटी सेना के सुप्रीम कोर्ट जाने की उम्मीद है। नेताओं का एक वर्ग कथित तौर पर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड और स्पीकर के कार्यालय पर पार्टी के संशोधित 2018 संविधान को प्राप्त करने में पार्टी के बैकरूम संचालकों की विफलता से नाराज है।
पार्टी में बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव
पार्टी के करीबी सूत्र ने कहा कि चुनाव आयोग के मामलों के खराब संचालन को लेकर नेताओं के बीच आंतरिक मनमुटाव देखा गया। यूबीटी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग और विधायिका के मामलों को संभालना सांसद अनिल देसाई और पूर्व मंत्री सुभाष देसाई की जिम्मेदारी है।
तथ्य यह है कि पार्टी का 2018 का संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर नहीं था और नार्वेकर ने 1999 के संविधान को वैध माना था, जो नार्वेकर द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने और उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हुआ।
संजय राउत ने किया खंडन
गुरुवार की बैठक में शामिल होने वालों में सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत भी शामिल थे। सेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने कहा कि 2018 के संशोधनों के सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा- कोई आंतरिक मनमुटाव नहीं है.”
सांसद अरविंद सावंत ने क्या कहा?
यूबीटी कैंप के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को 2013 में पार्टी प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (2018 में) में, हमने उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख के पद के लिए चुना। शिंदे को एबी फॉर्म किसने दिया…उन्हें किसने दिया?” विपक्ष के नेता का पद? अब तक EC ने कभी नहीं कहा है कि संविधान अमान्य है।
बिल्कुल भी कोई मनमुटाव नहीं था (शिवसेना यूबीटी नेताओं के बीच)। यह चर्चा हुई कि हम SC जाएंगे। एक विधायक दल की शर्तों की सीमा होती है। उन्होंने कहा, “संविधान का क्रूर मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं। 2018 में शिंदे को नेता का पद दिया गया था। हमने संविधान में सभी बदलाव चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं, हमारे पास सबूत हैं।”
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