इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय नबन्ना में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ-साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सीमा सुरक्षा सहित अन्य मु्द्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक का माहौल तक गरमा गया जब अमित शाह की मौजदूगी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएस अधिकारियों के बीच बहस हो गई। सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। उनके इस आरोप के बाद ममता और बीएसएफ अधिकारियों में बहस हुई।
15 से बढ़ाकर 50 किमी हो गया है BSF का दायरा
जानकारी दें, केंद्र सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। इस नियम को लागू करते समय भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था। आज की मीटिंग में भी बंगाल सीएम बीएसएफ को मिले इस अधिकार से नाराज दिखी। बैठक में ममता ने गृहमंत्री के सामने बीएसएफ पर ज्यादती करने का आरोप लगाया, तो बीएसएफ के अधिकारियों ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।
बंगाल में बांग्लादेश से बड़े स्तर पर होता घुसपैठ
ज्ञात हो, ईस्टर्न जोन में सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की ओर से पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर घुसपैठ होता है। जिसपर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ के दायरे को 15 किमी. से 50 किमी. तक कर दिया है। इससे बीएसएफ के पास ज्यादा पावर मिल जाती है। अब बीएसएफ के जवान सीमाई इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक नजर रख रहे हैं।
ममता का आरोप- लोगों की हत्या कर दूसरी ओर फेंक रहे जवान
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने पर ममता बनर्जी ने मई 2022 में कहा था कि BSF वाले गांवों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के तहत आने वाली BSF इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार गायों की तस्करी कराती है और लोगों की हत्या करके उनके शव बांग्लादेश में फेंक देती है, लेकिन उसका इल्जाम बंगाल पुलिस पर आता है।
केंद्र से मिलने वाले जीएसटी फंड की मांग
तब ममता बनर्जी ने कहा था कि इसलिए मैंने राज्य पुलिस को कहा है कि वे BSF को रोके। दिसंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। सीमा सुरक्षा के साथ-साथ इस बैठक में जीएसटी के फंड को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता ने अमित शाह से शिकायत की।
ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार समय पर पैसा नहीं दिया जाता है, जिससे राज्य सरकार को अपना काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हेमंत सोरेन ने भी जीएसटी फंड की मांग की।