MP Kartik Sharma ने गिरते भू-जल स्तर को लेकर पूछा ये सवाल, योजनाओं की स्थिति के बारे में मांगी जानकारी

इंडिया न्यूज, New Delhi (MP Kartik Sharma) : सांसद कार्तिक शर्मा लगातार सदन में आमजन से जुड़े सवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्‍होंने हरियाणा सहित देशभर के उन क्षेत्रों और शहरों के बारे में सवाल किया, जहां 2030 तक भू-जल खत्म होने की संभावना है। इस पर जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) निगरानी कुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में भूजल स्तर की समय-समय पर निगरानी कर रहा है।

61.1% निगरानी वाले कुओं ने भूजल स्तर में दर्ज की वृद्धि

दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने के लिए जल स्तर डेटा नवंबर 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए (हरियाणा सहित देश के) दशकीय औसत (नवंबर 2012 – नवंबर 2021) के साथ तुलना की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि लगभग 61.1% निगरानी वाले कुओं ने भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की है।

दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन

इसके अलावा, दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने के लिए नवंबर 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए 55 शहरों (हरियाणा सहित देश के) सहित शहरी क्षेत्रों के जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दशकीय औसत (नवंबर 2012 – नवंबर 2021)। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि लगभग 59.8% निगरानी वाले कुओं ने भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न उपयोगों के लिए ताजे पानी की बढ़ती मांग, वर्षा की अनियमितता, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि के कारण निरंतर निकासी की आवश्यकता के कारण देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर गिर रहा है।

हरियाणा में अटल भूजल योजना की स्थिति के बारे में मांगी जानकारी

सांसद कार्तिक शर्मा ने हरियाणा में अटल भूजल योजना की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी और पूछा कि यह अपना लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगी। इस पर मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा में, अटल भूजल योजना 14 जिलों के अंतर्गत आने वाले 36 ब्लॉकों की 1656 ग्राम पंचायतों (जीपी) में लागू की जा रही है। हरियाणा में सभी 1656 जीपी में समुदायों को जुटाया गया है और उनकी क्षमता को केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से बनाया गया है। IEC और भूजल डेटा संग्रह के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूचित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के लिए जल बजट में इसका महत्व रखता है।

1656 सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाएं (WSPs), जिसमें जल बजट, प्रस्तावित माँग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के बारे में विवरण हैं। हरियाणा में तैयार किया गया है विभिन्न केंद्र / राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ डब्ल्यूएसपी का कार्यान्वयन क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके अलावा, अटल भूजल योजना के लक्षित लक्ष्यों को कार्यान्वयन अवधि यानी वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

ये भी पढ़ें – सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद बजट सत्र में खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था और स्थिति पर पूछा सवाल