इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आज नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि कोरोनाकाल के बाद गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। जुलाई 2019 के बाद बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में एक को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने भाग लिया। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे।
नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बार भाग लिया। इससे पहले वह लगातार आयोग की बैठकों का बहिष्कार करती रही हैं। वहीं तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुचे।
नीति आयोग की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन और फसल विविधीकरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
एक टिकाऊ, स्थिर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की सातवीं बैठक केंद्र सरकार के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के बीच सहयोग की दिशा में समन्वय का रास्ता खोलेगी।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गत जून में हुआ मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन नीति आयोग की इस बैठक की तैयारियों के मद्देनजर ही आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेशों व सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।
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