India News ( इंडिया न्यूज़ ), Pakistan: पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने पंजाब क्षेत्र के अल्पसंख्यक ईसाइयों पर हमले को लेकर हुए निंदा करते हुए कहा कि, उनकी अंतरिम सरकार समाज में अंधेरा फैलाने वाली ताकतों का समर्थन सरकार नहीं करेगी। लाहौर से 130 किमी के दूर फैसलाबाद जिले के जारनवाला कस्बे में ईशनिंदा के आरोपों को लेकर भारी भीड़ ने बुधवार को 21 गिरजाघरों और ईसाइयों के 35 घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी।
हम अंधेरे की ताकतों के साथ खड़े नहीं हैं: कार्यवाहक PM
संघीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक के ही दौरान कार्यवाहक PM काकर ने कहा कि, इस देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा होगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि, एक वर्ग के द्वारा हाशिए पर पड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसका सख्ती से जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार और समाज ऐसे तत्वों से मेल नहीं खाता। वे हमसे हो सकते हैं, लेकिन वे हमसे अलग है, वे हमारी पहचान प्रक्रिया से अलग हैं। हम अंधेरे की ताकतों के साथ खड़े नहीं हैं। 12 अगस्त को पदभार संभालने के बाद भी काकर ने अतिवाद को इस समाज में मजबूती से हतोत्साहित करने की बात कहीं थी। साथ ही वह अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अंकुश लगाने की भी बात कही थी।
काकर नई पहलों का समर्थन करने की कोशिश करेंगे
जिओ न्यूज से मिली जानकारी के अनुसार काकर द्वारा कहा गया कि, जब एक समूह बहुमत में है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। लेकिन इस आधार पर नहीं कि वे आपके विश्व दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाएंगे। उनका भरण-पोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यवाहक PM द्वारा यह भी माना गया कि, अंतरिम सरकार के पास राष्ट्र की सेवा करने के लिए सतत जनादेश नहीं है, लेकिन वह नई पहलों का समर्थन करने की कोशिश करेगी।
सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को जारी रखने की करेंगे कोशिश
काकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें अंतरिम अवधि में पाकिस्तान का नेतृत्व करने और चलाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक ढांचा पिछली सरकारों द्वारा की गई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को जारी रखने के लिए नींव रखने की कोशिश करेगा।
नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए तरीके से परिसीमन
कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं कि, हम नई पहलों का समर्थन करने की कोशिश करेंगे, जो भी कानून और संविधान हमें करने की अनुमति देता है। गुरुवार को शपथ लेने वाले नए मंत्रिमंडल को आम चुनावों तक देश को चलाने का काम सौंपा गया है, जो नवंबर से आगे टल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने का फैसला किया है।
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