India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan: पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है और वह एक बार फिर दुनिया भर में लोगो की चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया से मिली खबर के अनुसार पडोसी मुल्क पाकिस्तान में पहली बार किसी अस्थायी राष्ट्रपति की नियुक्त होगी। मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगा और कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए इस पद के लिए अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और इंटेलीजेंस एजेंसी आईएसआई के मुखिया के बीच हुई एक गुप्त बैठक के बाद सामने आई है।
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि देश में अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी जिन्हे देश का अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहा जाएगा। अंतरिम राष्ट्रपति को केवल देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों में मदद करने की अनुमति होगी, और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद उसे पद छोड़ना होगा। राष्ट्रपति सरकार के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर रह सकता है।
चूँकि अभी कोई प्रांतीय विधानसभा मंडल नहीं हैं, इसलिए वहां अभी नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो सकता। और क्योंकि वहां कोई नेशनल असेंबली नहीं है, वे राष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दे सकते। ऐसे में, लोगो द्वारा कुछ संवैधानिक प्रावधानों की मदद से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता के बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी आनुशासिक क्रिया से पहले राष्ट्रपति को ख़ुद ही इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक आरिफ अल्वी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया साँझा नहीं की गई।
पिछले दिनों जनरल मुनीर और आईएसआई चीफ ने राष्ट्रपति अल्वी के घर पर गुप्त बैठक की थी। बैठक में वे देश में चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। माना जा रहा है की वे जल्द ही देश में चुनाव की तारीक का एलान करने वाले थे। उनका मत दिसंबर में चुनाव करवाने का था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार मीटिंग इतनी गुप्त थी कि राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास की चौथी मंजिल को खाली करा दिया गया था। आरिफ़ अल्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख हैं और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के मित्र हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हालही में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से जुड़े बदलाव करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
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