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Uniform Civil Code: यूसीसी पर बोले शरद पवार, कहा- प्रधानमंत्री अगर कुछ मुद्दों पर स्पष्टता दें तो अपना रुख तय करूंगा

Shubham Pathak • LAST UPDATED : June 30, 2023, 2:03 am IST

India News(इंडिया न्युज),Uniform Civil Code: देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता को लेकर एक घमासान चल रहा है। कुछ पार्टियां जो की इसका समर्थन कर रही है। तो वहीं कुछ पार्टियां लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं। जिसके बाद अब यूसीसी(Uniform Civil Code) को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, अगर कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए तो हम अपना रुख तय कर सकते हैं।

हो सकता है कि, यूसीसी सिर्फ ध्यान भठकाने के लिए हो- पवार

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को यूसीस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिस दौरान उन्होंने कहा कि, कानून आयोग को यूसीसी(Uniform Civil Code) पर 900 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। सरकार को सिख, जैन और ईसाई समुदाय का रुख भी जानना चाहिए। कहा जा रहा है कि सिखों का इस कानून को लेकर अलग रुख है। बिना सिख समुदाय के संज्ञान के यूसीसी पर अपना रुख नहीं बता सकता कि मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं या उसका विरोध। प्रधानमंत्री द्वारा अगर कुछ मुद्दों पर स्पष्टता दी जाए तो NCP अपना रुख तय करेगी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि, ऐसा भी हो सकता है कि यूसीसी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो, क्योंकि सत्ता से लोगों की नाराजगी है।

प्रधानमंत्री की आलोचना

इसके बाद पवार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि, सुप्रिया तीन बार सांसद चुनी गईं हैं। जनता को उन पर विश्वास है। इसलिए एक सांसद की आलोचना करना अनुचित है। जब मैं महाराष्ट्र का सीएम था तो मैंने निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इसके बाद आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया गया। महिलाओं के लिए समान आरक्षण नीति विधानसभाओं और संसद में अपनाई जानी चाहिए। अगर पीएम मोदी इस पर बिल पेश करते हैं तो हम समर्थन देंगे। अन्य पार्टियों के समर्थन के लिए मैं उनसे बात करूंगा।

प्रधानमंत्री हो गए बेचैन- पवार

इसके बाद विपक्षी एकता बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि, पटना में हुई बैठक के वक्त पीएम अमेरिका में थे। भारत आते ही जब उन्हें जानकारी मिली तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। इसलिए वह निजी हमला कर रहे हैं। 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले बैठक में हम चर्चा करेंगे कि कैसे राज्यों में बढ़ती सांप्रदायिकता का सामना करें।

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