बजट 2023: वाराणसी के हैंडलूम कामगारों को बिजली सब्सिडी मिलने की उम्मीद

वाराणसी (Varanasi handloom workers hope of getting electricity subsidy in Budget 2023): प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हैंडलूम कामगारों को अपने व्यवसाय के लिए बिजली पर सब्सिडी की जरुरत है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार के केंद्रीय बजट में उन्होंने बिजली की सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट से पहले समाचार एजेंसी एएनआई ने वाराणसी में हैंडलूम का काम करने वाले कई लोगों से बात की। हैंडलूम कामगारों के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इस क्षेत्र के कामगारों को उम्मीद है कि सरकार पुरानी सब्सिडी वाली दरों को वापस लाएगी।

आजाद कहते है “शहर के 75 फीसदी लोग हथकरघा व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती बिजली है, कुछ साल पहले बिल 75 रुपये प्रति करघा हुआ करता था, यह सब्सिडी वाली दर थी। बाद में यह 500 थी लेकिन अब यह है 300 रुपये। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पुरानी सब्सिडी वाली दरों को वापस लाएगी, अगर सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो यहां हमारा पावर लूम का कारोबार बढ़ेगा। हम अपनी कुछ कमाई बचा सकते हैं।”

लोग अन्य नौकरियों में जा रहे

इसी तरह की समस्या का हवाला देते हुए एक अन्य हैंडलूम कामगार मोहम्मद हनीफ हंसारी ने कहा, “बिजली पहले की तरह सब्सिडी वाली होनी चाहिए। लोग इस उद्योग को छोड़ रहे हैं और अन्य नौकरियां ले रहे हैं। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए वरना हमारा कारोबार और गिर जाएगा।” एक अन्य करीमुद्दीन अंसारी ने कहा “हमें ठीक से बिजली प्रदान की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार हमें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण हमें वे नहीं मिलती हैं। इसलिए सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हम उत्पादों को बेचना चाहते हैं। सरकार से इसके लिए एक समाधान बनाने की मांग करती है।”

कोरोना के कारण गिरा बाजार

बनारसी साड़ी निर्माता और हथकरघा कार्य से जुड़े अन्य लोग कोविड के कारण बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं और उन्हें इस केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले बजटों की तरह वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ पर बहस होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ समाप्त होगी। दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।