India News ( इंडिया न्यूज़ ), भिवानी, हरयाणा : फेडरेशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के समक्ष अहम मुद्दे रखने के बाद इंडिया न्यूज को दिया बयान फेडरेशन व निसा के अध्यक्ष ने अध्यापकों परजो जुर्माने लगाए जाते है। उसे खत्म करने की मांग उठाई गई है शिक्षकों की परीक्षा अनुपस्थिति के कारण जो जुर्माना लगाया गया उसे वापस ले सरकार डा. कुलभूषण शर्मा प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की बोर्ड एग्जाम में भी ड्यूटी कम लगाई जाए ।
बोर्ड ड्यूटी के चलते प्राइवेट शिक्षकों पर जो जुर्माने लगाए जाते है। उसे पूरी तरह से खत्म किया जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार अध्यापक की कई मजबूरियों की वजह से बोर्ड ड्यूटी नहीं दे पाता है। ऐसे में उन पर जुर्माना लगाना सरा सर गलत है, जिसे समाप्त कर देना चाहिए।
इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में उन्होंने यह भी बात कही कि फेडरेशन प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. वीपी यादव के साथ मुलाकात भी की तथा विभिन्न मुद्दों से अवगत भी करवाया है।
प्राइवेट शिक्षकों पर जुमार्ना लगाया जाना सरासर गलत है। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी भी से बात की गई थी। और उन्होंने इसे खत्म करने की पूरी आश्वासन भी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि शिक्षकों पर लगाए गए जुर्माने को खत्म किया जाना चाहिए।
अगर जरुरत के अनुसार जुर्माना लेना पड़ता है, तो प्रति शिक्षक नहीं प्रति स्कूल से लिया जाना चाहिए। तथा जो जुर्माना राशि अबतक ले ली गई है, उसे वापस किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सरकार और निजी स्कूलों के बीच सहयोग की भावना विकसित होगी और इसका फायदा पुरे देश की शिक्षा को होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मांग की गर्ई है कि बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों के सेंटर नजदीक होना चाहिए। इस पर चेयरमैन ने विश्वास दिलाया है कि वह इसके लिए हर मुमकिन कोशिस किया जायेगा। सेंटर दूर सिर्फ उसी सूरत में किए जाएंगे जब सेंटर आस पास उपलब्ध नहीं होंगे।
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पक्षपात नहीं होगा। शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी कम से कम लगाई जाए। इस पर बोर्ड चेयरमैन ने वादा किया कि वे कोशिश करेंगे कि 15 प्रतिशत निजी स्कूलों के टीचर्स की ही ड्यूटी लगाई जाए।
वहीं सरकार द्वारा मान्यता संबंधी नियम बनाए जाने पर उन्होंने सरकार का आभार भी जताया और कहा की सरकार के साथ जो सहमति बनी उसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए ।
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