बिज़नेस डेस्क/नई दिल्ली (The subsidy is credited directly to the bank accounts of the eligible beneficiaries): केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को चालू वित्त वर्ष के अंत में खुशखबरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएमयूवाई के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

  • मार्च 2023 तक 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थि
  • 1580 करोड़ बढ़गा सरकार का खर्च
  • मंहगाई से बचाने के लिए लिया गया फैसला

मार्च 2023 तक 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थि

सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों के मद्देनजर सरकार ने आज उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने कहा कि इस कदम से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। 1 मार्च, 2023 तक 9.59 करोड़ पीएमयूवाई के लाभार्थी है।

1580 करोड़ बढ़गा सरकार का खर्च

सरकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इस सब्सिडी पर कुल खर्च 6,100 करोड़ रुपए होगा और आने वाले 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के खत्म होने में सिर्फ 7 दिनों का समय बचा है। हर साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक एक वित्त वर्ष गिना जाता है। सरकार ने कहा कि सब्सिडी का पैसा सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगा।

मंहगाई से बचाने के लिए लिया गया फैसला

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग कारणों की वजह से अंतराष्ट्रीय बाजारों में एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएमयूवाई लाभार्थियों को बढ़ती मंहगाई से बचाने और उन्हें लगातार गैस सिलेंडर का उपयोग जारी रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है।

आपको बता दें कि सरकार ने ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों की व्यस्क महिलाओं के लिए नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए साल 2016 के मई में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी।

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