इंडिया न्यूज़ (बरेली, DM Bans Jeans T-shirt in Office): उत्तर प्रदेश के बरेली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों को कैसुअल कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे आधिकारिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं.
जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी ने कहा की “सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए ताकि वे अधिकारी की तरह दिखें। जिन्हें कैजुअल पहनना है वे इसे बाहर पहन सकते हैं। पहले भी ड्रेस कोड के लिए कई बार लिखित आदेश जारी किए गए थे। उन्हें औपचारिक पोशाक पहनने के लिए कहा गया था और कार्यालय में जींस और टी-शर्ट न पहनें।”
प्रशासनिक अधिकारी शिवेश कुमार गुप्ता ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर कहा की “ड्रेस कोड का पहले से प्रावधान है कि कार्यालय में सामान्य पोशाक पहनी जाती है और यह कोई नई बात नहीं है। कार्यालय में सभी वरिष्ठ औपचारिक पोशाक में आते हैं। कुछ हमारे नए सहयोगी जींस और टी-शर्ट कभी-कभी पहनते है लेकिन ऐसा नही करने का निर्देश दिया गया है और वह इसे मान भी रहे है । इसलिए हर कोई ड्रेस कोड से खुश है और हम कुछ अलग महसूस नहीं कर रहे हैं।”
आपको बता दे की, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कैजुअल ड्रेस पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.
साल 2021 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने भी सभी अधिकारियों के लिए कार्यालय में औपचारिक पोशाक में आना अनिवार्य कर दिया। सीबीआई निदेशक ने पिछले साल घोषणा की थी की “कार्यालय में किसी भी जींस, टी-शर्ट, खेल के जूते, चप्पल और आकस्मिक पोशाक की अनुमति नहीं है।”
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