India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस सूची में IAS और PCS अधिकारियों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का ब्योरा “मानव संपदा पोर्टल” पर दर्ज कराना अनिवार्य है।
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Properties of the govt employees will be investigated
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक यदि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करते हैं, तो उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार यूपी में कुल 70 लाख 88,429 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से केवल 26%, यानी लगभग 4 लाख 64,991 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है। बाकी 74% अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक संपत्तियों की जानकारी नहीं दी है।
प्रशासन ने पहले 30 जून तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया, लेकिन अभी भी अधिकांश अधिकारियों ने अपने संपत्तियों का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि समय सीमा तक संपत्तियों का विवरण नहीं दिया गया, तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है।
