बिजली विभाग के 27 हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट? डिप्टी CM से मिले UPSECC के अध्यक्ष, योगी सरकार पर लगाए ये आरोप

India News (इंडिया न्यूज),UP Electricity Privatisation Issue: UP में बिजली विभाग के पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को प्राइवेट घरानों को देने का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज UP राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने की डिप्टी CM बृजेश पाठक से मुलाकात की। इस दौरान वह सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़े नेताओं के पास जाकर प्राइवेटाइजेशन से होने वाले नुकसान के बारे में बता समर्थन मांग रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों ने मांग नहीं मानने पर 4 दिसंबर से काशी में बड़े स्तर पर जन पंचायत का ऐलान किया है।

टैरिफ बढ़ रेट जाएगा

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद अवधेश वर्मा ने कहा कि डिप्टी CM को अवगत कराया है कि जिन 2 डिसकॉम को 5 हिस्सों में बांटने की योजना है, उससे उपभोक्ताओं का काफी नुकसान होगा और टैरिफ बढ़ रेट जाएगा। अवधेश वर्मा के अनुसार, इससे सबसे बड़ा नुकसान दलित और पिछड़े वर्ग के जो कार्मिक हैं, उनका होगा।

बड़ी मांग की है

आपको बता दें कि UP राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि डिस्काम के बंटवारे से आरक्षण का काफी नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में काफी नाराजगी है। अवधेश वर्मा ने ब्रजेश पाठक से इस बात को CM योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराने और कैबिनेट में भी यह मुद्दा उठाने की बड़ी मांग की है।

सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही

आपको बता दें कि अवधेश वर्मा ने कहा, “पावर कार्पोरेशन यह जो कार्रवाई कर रहा पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। जब 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये उपभोक्ताओं का बिल बाकी है और विभाग का घाटा एक लाख करोड़ है, तो बिल वसूलने पर फायदे में पहुंच जाएंगे। हालांकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही।

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