India News (इंडिया न्यूज़),Kisan Credit Card: केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यह लिमिट 3 लाख है। जिसे बढ़ाकर पांच लाख किया जाएगा। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि लोन की सुविधा देता है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के जरिए लिए जाने वाले लोन की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।

क्या कहा वित्त मंत्री ने?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके।  इसके अलावा सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातोन्मुखी एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा।

यूपी में कितने केसीसी सक्रिय हैं?

वित्त मंत्री की इस घोषणा से यूपी के किसानों को काफी फायदा होगा। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, राज्य में छोटे और सीमांत किसान परिवारों की संख्या 92.5% है, जिसमें सीमांत किसान परिवार 79.5% और छोटे किसान 13.0% हैं। 79.5% सीमांत परिवारों में से 73.2% के पास 0.5 हेक्टेयर से कम जमीन है और उनकी औसत जमीन 0.27 हेक्टेयर है।
किस सैलरी स्लैप में आती हैं वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman?

एक जानकारी के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा कार्डधारक उत्तर प्रदेश में हैं, जो 15% के करीब है। नाबार्ड के आंकड़ों के आधार पर, भारत में कुल सक्रिय केसीसी कार्डों में से लगभग 15% उत्तर प्रदेश में हैं।