Madrassas of UP: यूपी के 513 मदरसों की मान्यता होगी खत्म, बोर्ड की बैठक में फैसला, जानें वजह?

Madrassas of UP: यूपी के मदरसों की मान्यता होगी खत्म

India News UP(इंडिया न्यूज)Madrassas of UP: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता रद्द करेगा। मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की मंगलवार को हुई आखिरी बैठक में मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

बोर्ड की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 513 मदरसों ने परिषद से मान्यता वापस लेने के लिए आवेदन किया है और इससे संबंधित प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी गई है और परिषद के रजिस्ट्रार को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।

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ये है बंद होने की वजह

बैठक में मौजूद मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने पीटीआई-भाषा को बताया कि प्रदेश के 513 मदरसों ने परिषद द्वारा उन्हें दी गई मान्यता वापस लेने के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इन मदरसों ने विभिन्न कारणों से मान्यता वापस लेने के लिए आवेदन किया है। इनमें सबसे अहम कारण मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया है।

पहले मदरसों की मान्यता और नवीनीकरण का काम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लेवल पर होता था, हालाँकि अब इसका अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। उन्होंने कहा, “मदरसों को एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना होता है, जो अब एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि मदरसों को वहां बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए उनमें से कई ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले रखी है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिलती है।”

यूपी में हैं 25 हजार मदरसे

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में तक़रीबन 25 हजार मदरसे हैं। जिनमें करीब 16 हजार 500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। जबकि करीब 8500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी बयान के मुताबिक बैठक में मदरसों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

मदरसा शिक्षा परिषद ने क्या कहा?

बयान के अनुसार बैठक में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले 560 मदरसों के लिए आदर्श प्रशासनिक योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब मदरसों के कर्मचारियों की शिकायत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से की जा सकेगी। इसके अलावा बैठक में रजिस्ट्रार को मदरसा शिक्षा परिषद का बजट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।